PM Kisan Samman Nidhi: 21वीं किस्त से पहले सरकार की बड़ी कार्रवाई, 31 लाख किसानों की होगी जांच

PM Kisan Samman Nidhi 21st Kist को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बार किस्त जारी होने से पहले करीब 31 लाख किसानों के नाम संदिग्ध सूची में आ गए हैं। कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को वेरिफिकेशन पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि गलत तरीके से लाभ लेने वालों को हटाया जा सके।

31 लाख किसान संदिग्ध

कृषि मंत्रालय के अनुसार देशभर में 31.01 लाख लाभार्थी ऐसे मिले हैं, जिनमें पति-पत्नी दोनों योजना का पैसा ले रहे थे। नियम के मुताबिक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही ₹6000 सालाना की सहायता मिल सकती है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि 15 अक्टूबर 2025 तक जांच पूरी कर ली जाए। इस वेरिफिकेशन ड्राइव का मकसद असली और फर्जी लाभार्थियों में फर्क करना है।

19 लाख केस वेरिफाई

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 लाख मामलों में से 19.02 लाख की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें से करीब 17.87 लाख (93.98%) मामलों में पति-पत्नी दोनों को पैसा मिला था। कृषि मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि ऐसे मामलों में रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाए और केवल पात्र किसानों को ही किस्त मिले। यह कदम pm kisan samman nidhi 21st kist की पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है।

फर्जी और नाबालिग लाभार्थी

जांच में यह भी सामने आया है कि 1.76 लाख नाबालिग किसानों को गलत तरीके से पैसा दिया गया था। वहीं 33 लाख मामलों में जमीन के पुराने मालिकों की जानकारी अधूरी या गलत पाई गई है। सरकार के नियम के अनुसार, 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने जमीन खरीदी है, उन्हें पुराने मालिक का विवरण देना आवश्यक है। इस नियम के उल्लंघन की वजह से कई डुप्लिकेट लाभार्थी सामने आए हैं।

कब आएगी 21वीं किस्त?

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खातों में ₹2000 की राशि भेजी जा चुकी है। बाकी किसानों को किस्त दिवाली से पहले या नवंबर की शुरुआत तक मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है।

अगर नाम लिस्ट में है

अगर आपका नाम संदिग्ध सूची में है तो चिंता न करें। आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर Beneficiary Status चेक कर सकते हैं।
अगर आपकी किस्त अटकी है तो CSC केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज़ अपडेट कराएं। योजना के नियमों के अनुसार, अगर दस्तावेज़ अधूरे हैं या नाम दो बार दर्ज है, तो भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपनी e-KYC और बैंक डिटेल्स दोबारा चेक करें।

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